भारतले पश्चिम सीमामा चीन जोडन गरेको सडक निर्माणका क्रममा नेपाली भूमीको अतिक्रमण  भएको दावी गरिएको छ । लिपुलेक इलाकाको यो भातीय सडकले विगतको नेपाल, भारत र चीन त्रीदेशीय सीमा विन्दूको मान्यताको उल्लंघन गरेको दावी नेपाली पक्षको छ । खासमा यो सडकको निर्माण कार्य नयाँ भने होइन । यो सडक निर्माणका लागि भारतले सन २०१५ देखि नै वजेट विनियोजन गर्दै आएको बताइएको छ । यसबारे नेपाल सरकारलाई जानकारी नै नभएको भने होइन तर जनसामान्यले जानकारी पाउने गरी नेपाल सरकारबाट ठोस र प्रभावकारी कूटनैतिक पहल भने भएको देखिएन ।

हाल जनस्तरमा आवाज उठिसकेपछि सरकारले एक विज्ञप्ति जारी गरेर औपचारिकता पूरा गरेको छ । सरकारका तर्फबाट यसबारे भारत सरकरालाई जानकारी गराइसकिएको र भारतबाट यससम्बन्धमा कोरोना समस्या समाधानपछि दुई पक्षीय वार्ता गर्ने जानकारी प्राप्त भएको बताइएको छ । यसो हो भने स्वभाविकरुपले प्रश्न उठ्छ, सडक निर्माणलाई कोरोनाले नछेक्ने अनि दुई देशबीच वार्ता गर्न भने कोरोनाले बाधा उत्पन्न गर्ने रु अहिले सञ्चार प्रविधिको उच्चतम विकास भइसकेका अवस्थामा वार्ता गर्न कुनै खास समय र स्थान कुरिरहन जरुरी छैन ।  यसअघि गत वर्ष २०७६ को कार्तिकतिर पनि यही सीमा विन्दू विवादका कारण नेपाल–भारत सम्बन्ध चर्चामा आएको थियो । त्यसवखत भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्शा सार्वजनिक गरेको भनिएको थियो । त्यस नक्शामा भारतले पश्चिम नेपालको सीमा भूमी लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई आफूभित्र समेटेको प्रचारित भएपछि नेपाल–भारत सीमा विवाद चर्चाको विषय बनेको स्मरणीय छ । त्यो चर्चा सेलाउन नपाउँदै त्यही नक्शाका आधारमा भारतले अहिले सडक निर्माण गरेको विषय यतिखेर चर्चामा छ ।  यो सँगै नेपालमा एकपटक पुनः राष्ट्रियताको विषय केही व्यक्ति र वर्गका लागि राजनीतिक दुनो सोझ्याउने माध्यम बन्न पुगेको छ भन्दा असंगत नठहरिएला । साँच्चै यी विवादका विषय हुन् भने यिनको समाधान आपसी वार्ता र संवादबाटमात्र सम्भव हुन सक्ने कुरामा दुई मत हुन सक्दैन ।

एक अर्काप्रतिको विष वमनले समाधानको चूरो पहिल्याउन नसकिने पक्का छ ।  नेपाल र भारत परम्परागत छिमेकी मित्र मुलुक हुन् । यसै आधारमा दुबै देशबीच सीमासम्बन्धी केही विवाद छन्,जो दुबै देशमा स्वीकारिएको छ । यस्तो विवादलाई अत्यन्त स्वाभाविक मान्नुपर्ने हुन्छ । झण्डै एक हजार छ सय किलोमिटर खुला सीमाना रहेको यी दुबै देशबीचको अधिकांश सीमाको निर्धारण नदी नाला र खोलाका आधारमा गरिएको छ । स्वाभाविक छ, नदी नालाको मार्ग निरन्तर परिवर्तन भइरहन्छ र यसै कारणले सीमा पनि परिवर्तन भइरहने यथार्थबाट पन्छिन मिल्दैन । अझ, लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालको बल्झिएको पुरानो घाऊ हो । दुई सामान्य छिमेकीमा त जग्गाको सीमासम्बन्धी समस्या हुन्छ भने यो त दुई राष्टको यति लामो खुला सीमानाको कुरा हो, विवादलाई अस्वाभाविक मान्न मिल्दैन । अस्वाभाविक त नेपालले समयमै समाधानको उपाय नखोज्नु हो । वैज्ञानिक र व्यवहारिकरुपमा यस समस्याको समाधान द्वीपक्षीय समझदारीका आधारमा खोजिनु उपयुक्त हुन्छ ।  नेपाल–भारतबीच अनेकौ ठाउँमा सीमा समस्या रहेको यथार्थ कसैबाट लुकेको छैन । यससँगै अर्को यथार्थ पनि कसैबाट लुकेको छैन, त्यो हो–सीमा समस्या समाधानका लागि नेपालले कहिल्यै पनि ठोसरुपमा चासो देखाएन । पछिल्लोपटक नेपालले सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा सन २०१५ मा यस क्षेत्रका बारेमा भारत र चीनसमक्ष असहमति व्यक्त गर्दै आफ्नो पक्ष राखेको थियो त्यसवेला सडकमार्फत् भारत र चीन जोड्नेसम्बन्धी दुवै देशबीच सम्झौता भएको थियो । कोइरालाले यो कुरा उठाउँदा उनी दुवै छिमेकीका लागि अप्रीय भए ।

कुनै पनि छिमेकी देशको औपचारिक भ्रमण नगर्ने प्रधानमन्त्रीका रुपमा उनी दरिए ।  सामान्यतया देशभित्र यदाकदा यससम्बन्धी आवाज उठद नेपाल सरकार थोरै गम्भीरजस्तो देखिए पनि अरुबेला कानमा कपास कोचेर बस्ने गरेको कुराबाट कोही अनभिज्ञ छैनन् । अहिले पनि भएको त्यही हो । जनस्तरबाट लिपुलेक र त्यहाँको सडकबारे आवाज उठाइएपछि सरकार गम्भीर भएकोजस्तो देखियो र परराष्ट्र मन्त्रालयको ‘लेटरप्याड’मा वेनामी हस्ताक्षरयुक्त एक विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेर सरकारले आफ्रनो दायित्व पूरा भएको ठान्यो । परराष्ट्रको विज्ञप्तिमा कसैको हस्ताक्षर हुनु जरुरी छ कि छैन भन्नेबारेमा अलग वहस अपेक्षित छ । तर आधिकारिकताका दृष्टिले नेपाली जनताले त्यो विज्ञप्तिमा जिम्मबेबार व्यक्तिको हस्ताक्षर खोजेका हुन् भने त्यसलाई गलत मान्न सकिँदैन । विज्ञप्तिबाहेक जनताले बुझ्ने गरी सरकारले समस्या समाधानका दिशामा ठोस तदारुकता अपनाउने संकेत भने देखिएन ।  ठीक छ, अहिले भारतको नक्शा र सडकलाई आधार मानेर नेपालभित्र विरोध जनाइएको छ, यसलाई अस्वाभाविक भन्न नसकिएला । तर यसभन्दा पहिले आम नेपालीले नेपालकै नक्शाहरुको विश्लेषण गरेर सर्वस्वीकृत धारणाको निर्माण गर्नु अपरिहार्य छ ।

धेरैको आरोप छ, नेपालले आफ्ना पछिल्ला नक्शाहरुमा माथि उल्लेख गरिएका पश्चिम नेपालका स्थानहरुको स्पष्ट समावेश गर्ने गरेको छैन । भन्नेहरुले त कहाँसम्म भन्छन् भने निकै लामो समय भइसक्यो नेपालले आफ्नो आधिकारिक धारणासहितको नक्शा सार्वजनिक गरेको छैन । प्रश्न फेरि पनि उठ्छ, आखिर नेपाल मौन किन त रु सरकारको यो मौनताको रहस्य के हो रु  भनिन्छ, नेपालसँग आधिकारिक दस्तावेजहरुको अभाव छ । त्यस्ता दस्तावेजहरु कतै अन्यत्र नै छन् । विज्ञहरुका अनुसार नेपालको भूगोलसँग जोडिएका आधिकारिक दस्तावेजहरु नेपाल सरकारसँग नहुँदा नेपालको अवस्था रक्षात्मक बन्ने गरेको छ र यही कारण हो नेपालले स्पष्टरुपमा आफ्नो आधिकारिक अडान राख्न सकेको छैन । यथार्थ के हो रु सार्वजनिक हुनु जरुरी छ । जनतालाई सही सूचना दिनु सरकारको कर्तव्य हो । स्पष्ट सूचनाको अभावमा जनता गुमराहमा रहँदै आएका छन्, जो कुनै पनि हालतमा उचित होइन । जनतालाई गुमराहमा राखेर निर्माण गरिएको कुनै पनि राष्ट्रिय नीति दीगो हुन नसक्ने पक्का छ ।

नेपालको भूगोल नीतिलाई यहाँका सत्ता सञ्चालकले यस्तै एक विषय बनाएका छन् । वजारमा भारत तथा चीनले व्यवशायिक ९कमर्शियल० प्रयोजनका लागि निर्माण गरेका नक्शामात्र उपलब्ध छन् जसले नेपालको स्वार्थ कुनै पनि हालतमा पुरा गर्न सक्दैन । अझ लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराजस्ता व्यापारिक र रणनीतिक महत्वका स्थानका बारेमा त यी नक्शाहरु मौन रहनु अत्यन्त स्वाभाविक छ, किन भने यी ठाउँहरुका बारेमा भारत र चीन दुबै देशको स्वार्थ मिल्ने गरेको छ । यही कारण हो, विगतमा नेपाललाई जानकारी नदिइकनै यी दुबै देशले पश्चिमको त्रिदेशीय सीमासम्बन्धमा आपसमा समझौता गरे र हाल त्यसै आधारमा भारतले सडक बनायो । यस आधारमा विश्लेषण गर्ने हो भने यी दुबै देशले कमजोर मानेरै होला शायद नेपाललाई अलग्याएर आफूखुसी सीमासम्बन्धी निर्णय गर्ने गरेका छन् र नेपाल चूप लागेर बस्न बाध्य छ । यस्तोमा नेपाली जनताले कुनै एक खास राष्ट्रको मात्र विरोध गर्नुको कुनै तुक छैन ।  निश्चय पनि पश्चिमी सीमा त्रिदेशीय सीमा विन्दू हो । यहाँनिर कुनै समस्या छ भने त्यसको समाधानका लागि नेपाल, भारत र चीन तीनै देश गम्भीर हुनु अपरिहार्य छ । यी तीनै देशबीच संयुक्त वार्ता र संवादबाटमात्र यो समस्याको समाधान हुन सक्ने कुरामा विमति हुन सक्दैन ।

देशभित्रमात्र यो मुद्दालाई राजनीतिक आवरणमा लपेटेर कुनै दल र दवाव समूहले चर्काउने कार्य गर्दछन् भने त्यसबाट अपेक्षित परिणाम ननिसक्ने पक्का छ । किन भने, यो समस्याको समाधान नेपाल सरकार एक्लैले गर्न सम्भव छैन । हो, राजनतिक दल र दवाव समूहले सिर्जना गरेको आवाजले निश्चय पनि दवावको वातावरण सिर्जना गर्न सक्छ र यस आधारमा नेपाल सरकारले समस्या सम्बोधनका दिशामा अग्रसरता देखाउन सक्छ र देखाउनु पनि पर्छ । नेपालको भूगोल निर्धारणको पछिल्लो आधारका रुपमा सन १८१६ को सुगौली सन्धिलाई स्वीकार गरिएको छ । निश्चय पनि त्यसवेला नेपालको कुनै नक्शा बनेको हुनुपर्छ । त्यसपछि नेपाल, भारत र चीनका बीचमा भूगोल प्रभावित हुने गरी सीमासम्बन्धी कुनै पनि सम्झौता भएको जानकारी कुनै नेपालीलाई छैन । यो सत्य हो भने सुगौली सन्धीताकाकै नक्शा नेपालको आधिकारिक नक्शा भएको कुरामा विमति हुन सक्दैन । यो नक्शा अब नेपाल सरकारबाट आधिकारिकरुपमा सार्वजनिक हुनु जरुरी छ । होइन, यसभन्दा बाहेक यी तीनै देशबीच कुनै समयमा कुनै गोप्य सन्धी सम्झौता भएका छन् भने त्यसको जानकारी पनि आम नेपालीलाई हुनु जरुरी छ । 

जंगलघाटमा पक्की पुल बन्ने निश्चत भएको छ : सांसद शाह

एक दशक देखि दुर्गमका जनतालाई स्वास्थ्य सेवा दिदै डा. गौचन

राजनीतिक क्रान्ती पुरा भएको छ, अब पालो कृषि क्रान्तिको